काठमाडौँ-  तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा रहेकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको नेपाली काँग्रेसले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। काँग्रेसले शनिवार जारी गरेको ५२ पृष्ट लामो घोषणापत्रमा ओलीले विघटन गरेको संसद संविधान असफल गराउने षडयन्त्र भएको उल्लेख गरेको हो । 

काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ ‘नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रूपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो । कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुदै आयो । २०७७ पुस ५ गते संविधान विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन । विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको संरक्षक र पालक समेत रहनु भएका राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो । संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक-पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन ।

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा मात्रै गरेको छैन, भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षको कारणले नै दुई-दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्यो । आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’