संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा !

१५ फागुन, काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने भएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषदमा पृष्ठभूमिका आधारमा अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री भन्दा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व बढी हुने परिस्थिति बनेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामू प्रधानन्यायाधीशको साटो कानून मन्त्री सहभागी हुन्छन् ।

अहिलेको संरचना अनुसार संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवाराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन । तर कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति गरेपछि एमालेले सरकार छाडेको छ र एमालेकै संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली विपक्षी दलको नेता बन्ने सम्भवना छ ।

सत्ता जोडघटाउमा भएको परिवर्तनले परिषदमा केपी शर्मा ओलीको प्रवेश हुने र विगतमा एमाले पृष्ठभूमिकै नेताहरु सभामुख र राष्ट्रियभाका अध्यक्ष रहेकाले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री दबावमा रहनेछन् ।

अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदमा सभामुख घिमिरे सहभागी हुन पाएका छैनन् । उनी झापा–२ बाट एमाले उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित थिए । त्यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेको उम्मेदवार बनेर राष्ट्रियसभामा निर्वाचित थिए । विगतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला बोलाइएको संवैधानिक परिषदको विवादित बैठकमा तिमिल्सिनाले ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

संवैधानिक भूमिकाका कारण पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की खुलेर कुनै एक पक्षमा लाग्ने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारीहरु निर्वाचनबाट आउने राजनीतिक पदाधिकारी हुन् ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहाल संवैधानिक परिषदमा जहिले पनि दुई ध्रुव हुने र सहमतिमा नहिड्ने हो भने निर्णयहीनताको परिस्थिति आउने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले एकातिर संवैधानिक परिषदको अध्यक्षता गर्छन् भनेर उनीमाथि सधै प्रश्न उठाउने प्रमुख विपक्षी दलको नेता परिषदमा अर्को ध्रुवमा उभिएका हुन्छन्’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा कानूनविज्ञ भएर काम गरेका उनी भन्छन्, ‘गैरराजनीतिक पद भएकाले प्रधानन्यायाधीशले कुनै पक्ष लिने सम्भावना हुदैन, अरु पदाधिकारीहरु राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुसार आफ्नो भूमिकामा हुन्छन् ।’

अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री भन्दा उनको विपक्षमा रहने प्रमुख विपक्षी दलको नेता पक्षधरहरुको बाहुल्य हुने परिस्थिति बनेको थिएन । यसपालि भने परिषदका पदेन सदस्यहरु कोही तटस्थ रहनुपर्ने र बाँकी ओलीको पक्षमा खुल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेको हो । परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई खुलेर साथ दिने कुनै पदाधिकारी नै नहुने अवस्था आउने देखिन्छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेता र थप अर्को सदस्यले असहयोग गरेमा संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने परिस्थिति बारम्बार दोहोरिएको छ । आफूमाथि असहयोग भएको भनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकुल बैठक डाक्न र निर्णय गर्न खोजेका थिए । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यही अध्यादेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेको थियो, जुन पछि फिर्ता भयो ।

संवैधानिक परिषदको अहिलेको समीकरण आगामी वर्ष राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद रिक्त नहुँदासम्म कायम रहने देखिन्छ । विकसित घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन भएकी उपसभामुख इन्दिरा राना सरकार पक्ष नभई विपक्षी कित्तामा पुग्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

अहिले सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । विधेयकमा पहिलोपटक सबै पदाधिकारी उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो बैठक बस्न नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेकामध्ये ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्छ । विधेयक हुबहु पारित भएमा विपक्षी दलका नेता चुनिने केपी ओली पक्षधरले नचाहेमा बैठक नै बस्न नसक्ने परिस्थिति बन्ने भएको हो ।

परिषदमा हुने छलफल र प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर पहिलो बैठक अनिर्णित भएमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक पारित भएमा केपी ओली पक्षधरले नचाहँदा सबै प्रस्ताव असफल हुने जोखिम बढेको हो । विधेयकमा अध्यक्षले नचाहेका प्रस्ताव पारित नै नहुने परिकल्पना छ ।

अधिवक्ता दाहाल अहिलेको परिस्थितिमा प्रमुख विपक्षी दललाई साथ नलिई प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री बिना कुनै प्रस्ताव नै पारित नहुने कानूनी व्यवस्था छ, अहिलेको परिस्थितीमा प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि प्रस्ताव अघि बढ्ने देखिएन’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक पनि यस्तै छ । सरकारले चाहेर मात्रै पनि विधेयकमा धेरै उथलपुथल पारेर आफू अनुकुल बनाउनसक्ने अवस्था छैन ।’

अहिले प्रधानन्यायाधीश बाहेक निर्वाचन आयोगमा एकमात्रै आयुक्त रिक्त छन् । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।