बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई राहत दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउनेसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकका निर्णयहरू :
– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने,

– विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,

– नेपाल र बंगालदेशबिच ‘Sharing of Real Time Hydro–meteorological Data and information for flood Forecasting and Warning’ को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने,

– विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने,

– नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने,

– प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने,

– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका १ को करिब २८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने,

– नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्का, भरतपुर ११ चितवनलाई नियुक्त गर्ने,

– दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने,

– नेपाली सेनाको Land Force Talks (LFT) को चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने ।