काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्र अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको छ । ब्यूरोले पौड्याललाई बोलाएर २०६९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर पठाइएको पत्रबारे जानकारी माग गरेको हो ।

सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘हिजो दिउँसोदेखि सुरु भएको बयान राति अबेरसम्म चलेको थियो । फेरि भोलिपल्ट आउनुभन्दा बरु रातिसम्म बसेर काम टुंग्याउने कुरा भएपछि अबेरसम्ममा बयान भएको हो ।’

२०६९ सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यो स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मुख्यसचिव पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यही विषयमा सीआईबीले पौड्यालसँग सोधपुछ गरेको हो ।

साढे तीन वर्षअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । बयानमा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव मुख्यसचिवले पढेर सुनाउने भन्दै छलफल र निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका नहुने बताएका थिए ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत शर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन ।’

अख्तियारले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको चानचुन ३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमाफियाहरुले पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेको सरकारी निकायहरुको दाबी छ । गुठीको नाममा जग्गा दर्ता भएपछि तत्काल त्यो जग्गा मोहीका नाममा सारेर बाँड्न मिल्थ्यो । ३ रोपनीमा निर्णय भएपछि कार्यान्वयनका क्रममा करिब ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठी सम्बन्धी प्रस्तावका कारण पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी,सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको छ ।