काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्याको तुलना गर्दा अब धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विपना शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार अग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदकले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएको र कुल बजेटको आकार १८ खर्ब रहेको भन्दै विगत १० वर्षमा भत्ता पाउनेको संख्या दोब्बर भएको तथ्यांक पेश गरेकी छन् ।

त्यस्तै रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार एक दशकमा सरकारले उठाउने राजस्वको वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर भने ३०.५३ प्रतिशत पुगेकाले अब यसबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवदेकले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएकालगायतका विभिन्न १० प्रकारका भत्ताहरु विपन्नका लागिमात्र दिनुपर्ने भन्दै राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट लाभग्राही पहिचान गरेर सम्पन्नहरुलाई भत्ता नदिन माग गरेकी छन् ।

रिटमा अहिले दिइरहेको भत्ता पुनरवलोकन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको लागि खेपिनसक्नुको भार थपिँदै जाने जिकिर गरेकी छन् । रिटमा संविधानको धारा ४३ बमोजिम सम्पन्नता र विपन्नता छुट्याएर आवश्यकताको आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

रिटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेकाले तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको जिकिर गरिए पनि अदालतले उनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन । बरु अग्राधिकार दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदकले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐनको तर्जुमा गरी आवश्यकताको सूचीमा परेकालाई मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था होस् भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न माग गरेकी छन् ।

त्यस्तै लाभग्राही पहिचान प्रणाली निर्माण, भत्ता दुरुपयोग रोक्न प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली अपनाउन माग गरिएको छ । यसका साथै विदेशमा गएका ज्येष्ठ नागरिक लाभग्राहीलाई भत्ता नदिन र विदेश गएकाहरुको विवरण अध्यागमन विभागसँग लिएर उनीहरुको भत्ता रोक्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा अबको १० वर्षसम्म वृद्ध भत्ताको उमेर ७० कायम राख्न समेत माग गरिएको छ । हाल देशभर ३८ लाख २९ हजार ३८५ जनाले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् ।