काठमाडौँ । नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुन अनुसार कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यो सम्बन्धमा पर्याप्त कानुनी प्रवन्ध नगरेको भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा १ मा यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्धको कसूर गरेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने भनिएको छ ।

यसलाई थप फराकिलो गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने प्रावधान राखेको छ ।

संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरूद्ध यसऐन बमोजिमको कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्ति विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।’

यो व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे भनिएको छ, ‘नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा एवं नेपाल बाहिर बसेका कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ।’

यो विधेयक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन् ।

संगठित अपराधको रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्न विधेयक ल्याइएको सुडीको भनाइ छ ।

स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, तथा दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेश गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो ।