काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरूसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरवारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।

गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

गृह मन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए ।

सहमति जुटेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन(टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।

यस्तै बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । यसै सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएर आज बुझाउन लागिएको हो ।