जनसेवा न्युज डटकम संवाददाता

धनगढीमा ७ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच आइतबार काठमाडौंमा वार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ३ बजेदेखि वार्ता सुरु भएको केसीका सहयोगी डा। अमृत जैसीले जानकारी दिए ।

यता धनगढीमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ । गत भदौ २७ गतेदेखि अनशनरत उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको हो । २० औं पटकको अनशनमा बसेका केसीको अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ । हाल उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार केसीले मुखबाट पानी र नशाबाट रिङगर नदिन लिखित रुपमै भनेकाले पोषण तत्त्व शरीरमा कमी भएको छ ।

अस्पतालले केसीको टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने, स्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, शरीरको मांशपेशी दुख्ने, मुटुको धड्कन बढ्नेदेखि पाँचौ दिनसम्ममा २ केजी तौल घटेको जानकारी गराएको छ । ‘शरीरमा पोषणतत्व र पानीको असन्तुलनले बेहोस हुन सक्ने, कम्पन हुन सक्ने (सिजर), रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भई विभिन्न संक्रमण हुनसक्ने, मुटुको धड्कन, श्वासप्रश्वास र रक्तचाप गडबड भई अंग र प्रणाली खराबी हुनसक्ने वा ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने’ अस्पतालले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केसीको हाल अस्पतालमा चिकित्सकहरूको उच्च निगरानीमा राखी उपचार भइरहेको छ ।

यसैबीच केसीको सत्याग्रहमा धनगढीका नागरिक समाजले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । उनको जीवन रक्षा र उनले उठाएको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन समाजले धनगढीमा प्रदर्शन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको हो । प्रदर्शनमा शिक्षाविद् डा। हेमराज पन्तलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सत्याग्रहको सातौं दिन पुग्दा डा। केसीको अवस्था थप जटिल बन्दै गएकाले उनको जीवन रक्षा गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ । डाक्टर केसीले ७ बुँदे माग राखेर अनशन थालेका हुन् । स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सबै सरकारी अस्पतालहरूको तत्कालको दरबन्दी हालको बेड संख्या अनुसार बढाइनु पर्ने माग उनको छ । जनसंख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नु पर्ने पनि माग छ ।

संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण, एक्सरे लगायत आधारभूत सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरिनु पर्ने, सरकारले तोकेको सूची अनुसारको सबै औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत केसीका मागहरू छन् ।