काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। सो प्रस्तावलाई अर्को प्रतिनिधिसभामा छलफल गरी अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो। तर नयाँ प्रतिनिधिसभा नआउँदै एकाएक संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। संसद्मा सभामुख र सांसद नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले कसरी यस्तो पत्र पठाए भन्ने विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी बाँकी अध्ययन गर्न सुझाव पनि दिएको थियो। उक्त धारा र उपधाराअनुरूप महाभियोगउपर कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाए पनि यो प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल हुन बाँकी छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।