काठमाडौँ- ​मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिष्ट्रेसन पारित गराउन सक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको छ । अहिले आएको ऐनमा दण्ड, सजायलाई कमजोर बनाइएको र साहुमहाजनको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य फितलो भएको उनीहरूको आरोप छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले संसदबाट निष्क्रिय भएको पहिलाको विधेयक रातारात फेरबदल गराएर ल्याइएको जिकिर गरे ।

पीडितहरूलाई साहुमहाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिने संघर्ष समितिको भनाइ छ । हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव रहेको र आफूहरू निरन्तर संघर्षरत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।