काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष दिनेश चन्द्र दाहालले आफ्नो वडा भित्रपर्ने राराहिल स्थित सिसापसल हाईटेन्सन लाईन सँगै रहेको सार्वजनिक बाटोमा पर्ने साविक मच्छेगाउँ गाविस वडा नम्बर ६ क कित्ता नम्बर ६२५, ११३९, ११४०, ७४१, ८९२, ११६५, ११६४ र साविक मच्छेगाउँ गाविस वडा नम्बर ६ ख कित्ता नम्बर ३४५, ८८०, ९६, २९६, ३११ र ३०९ मा रहेको सार्वजनिक बाटो मिची तारबार तथा टहरा निर्माण गर्नेहरुलाई नापीनक्सा अनुसार बाटो कायम गर्न उक्त तारबार तथा टहराहरु ७ (सात) दिन भित्र हटाउन मिति २०८०/०४/११ गते सूचना जारी गरि अल्टिमेटम दिएका थिए । उक्त सूचना अनुसार ७ दिनको म्याद आज सकिदैछ । तर उक्त सार्वजनिक बाटो मिचेर संरचना बनाउनेहरुले हाल सम्म तारबार तथा टहरा हटाएका छैनन् । यसरी खुलेआम सार्वजनिक बाटो मिची टहरा निर्माण गरि भाडामा लगाउने र वडाको सूचनालाई अटेरी गर्ने लाई वडा अध्यक्ष दाहालले अब के गर्लान् त ? के काठमाडौं महानगरपालिका का मेयर बालेन ले जस्तै एक्सनमा उत्रेलान त ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय बासिन्दा भरत विष्टले दिएको जानकारी अनुसार विशेष गरि विगत लामो समयदेखि जानीजानी राजनीतिक रवाफमा शम्भु महर्जनले आफ्नो दाइको छोरी सलिना सुवालको नाममा रहेको साविक वडा नम्बर ६ क कित्ता नम्बर ६२५ को जग्गा सँगै रहेको सार्वजनिक बाट मात्र नभएर क्षेत्र कुमारी विष्टको नाममा रहेको साविक वडा नम्बर ६ ख कित्ता नम्बर ३४५ जग्गा समेत हड्पेर टहरा बनाई भाडामा लगाएको र बारम्बार उक्त सार्वजनिक बाटो सँगै जोडिएका जग्गा सँधियारहरुले नापी नक्सा गर्दै स्थानीय तह नगरपालिका लाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनाई नभएकोले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा राज्यका सबै न्यायीक निकायमा आफुले ध्यानाकर्षण गर्दै आएको र हाल स्थानीय तह वडा, स्थानीय बासिन्दा, सँधियार सहितको रोहबरमा नापी नक्सा भै कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

सूचनाको पुर्ण पाठ :
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ राराहिल स्थित सिसापसल हाईटेन्सन लाईन सँगै रहेको सार्वजनिक बाटोमा पर्ने साविक मच्छेगाउँ गाविस वडा नम्बर ६ क कित्ता नम्बर ६२५, ११३९, ११४०, ७४१, ८९२, ११६५, ११६४ र साविक मच्छेगाउँ गाविस वडा नम्बर ६ ख कित्ता नम्बर ३४५, ८८०, ९६, २९६, ३११ र ३०९ मा रहेको सार्वजनिक बाटो मिची तारबार तथा टहरा निर्माण गरेकोले नापीनक्सा अनुसार बाटो कायम गर्न उक्त तारबार तथा टहराहरु ७ (सात) दिन भित्र हटाईदिनु हुन सरोकार पक्ष सम्पुर्णमा अनुरोध गरिएको छ। अन्यथा कानुन बमोजिम भै जाने व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।