१२ पुस, काठमाडौं । न्यायपरिषदले तीन जना जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाविरुद्ध न्यायपरिषद सचिवालयमा परेका उजुरी छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले ३० दिनभित्रमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने न्यायपरिषदका सचिव देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

न्यायपरिषद ऐन, २०७३(दफा १८) मा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा १८ अनुसार, प्रारम्भिक छानबिन समितिले न्यायाधीशमाथि थप जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा जाँचबुझ समिति गठन गराउनसक्ने व्यवस्था अनुसार समिति बनेको हो ।

न्यायपरिषदको सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको समितिले छानबिनमा परेका न्यायाधीशको स्पष्टिकरण लिनेदेखि उसलाई बर्खास्तको सिफारिस गर्नसक्छ ।

असार, २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त कुराकानीमा कोइरालाले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग मुद्दा मिलाउने विषयमा लेनदेनको कुराकानी गरेका थिए । त्यसयता उनी निलम्बनमा छन् । उनीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।

अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर सजाय पाउनुपर्ने सोले कुरमा भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको ठहर गर्दै उन्मुक्ति दिएको र फैसलाका क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपतिर काम गरेको आरोप छ । उनी राजधानीको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलको अपहरणको अभियोगमा थुनामा थिए । न्यायाधीश निरौलामाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले नै प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा रहदा एक हत्याको घटनाका आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाइ दिएको आरोप छ । उनीमाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

‘प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा यी–यी न्यायाधीशको सवालमा कैफियत छ, थप जाँचबुझ हुनुपर्छ भनेर राय आएपछि त्यसका आधारमा जाँचबुझ समिति बनेको हो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका आधारमा अहिले न्यायाधीश डा. भट्टराईको नेतृत्वमा समिति बनेको हो ।’