काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बृहत शान्ति सम्झौता, संविधानका साथै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर त्यसलाई बदर गरेको छ ।

बृहत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग नभई सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा संवैधनिक समितिले १० पुस २०६६ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको अदालतले स्मरण गरेको छ । संविधानमा समेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधान नै प्रयोग नभएको शब्दहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको रहेछ भनने बुझ्नुपर्ने बताएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्व पीडित हौं भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको र यसबारे विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था अर्थात संसदद्धारा सुविचारित तबरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थानका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिएन ।’

साथै संविधानको धारा ७५ ले संविधानको मुल भावना विपरित निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सर्वजनिक विदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ । यस वर्ष पनि १ फागुन विदा दिने गरी २ चैत २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुबाट भएको निर्णय र सूचनाहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ ।