१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । योसँगै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिन बाटो खुलेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सभामुखको समेत मत गणना भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
पाण्डेले गत चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित अधिकारीले दाबी पेश गरेपछि भट्टले २५ चैत २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर कांग्रेस नेता पाण्डेले माओवादी संसदीय दलभित्र सांसदको गणना गर्दा सभामुख कृष्ण धितालको पनि गणना भएको भन्दै यो संविधान विपरीत हुने दाबी गरेर रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि अब संविधानअनुसार अधिकारीले वैशाख २४ गते विश्वासको मत लिने अवसर पाएका छन् । गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपाबिना मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत पुर्याउन कठिन छ ।
