काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताबाट अबौँ संकलन गरेको छ । २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरूबाट कोषले ७९ अर्ब ४२ करोड संकलन गरेको हो ।

नेपालमै रहेर काम गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू कोषमा धेरै आबद्ध भएका छन् । कोषले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १६ लाख ३२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका २० हजार ५ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ८० हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषमा जोड्दै लैजाने बताए पनि धेरै विस्तार गर्न सकेको छैन । हालसम्म जम्मा ४६१ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् । कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए ।

उनले भने,‘कार्यविधिहरू समयानुकूल परिमार्जन गरिएका छन्, सुरु सुरुमा केही दुबिधा भए पनि सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सुविधाहरू पनि थप्दै गएको छ, यसले पनि आकर्षणलाई थप बढाएको हुनसक्छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको थिएन । यो नीति कार्यान्वयनमा आए अब भने सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्नेछ ।

‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसले पनि उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जान थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने बाहेकका सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेका  छन् । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचिकृत गर्न थालिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयकाअनुसार उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताको रूपमा रहेको सरकार र ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसले पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको संख्या ठुलो मात्रमा बढ्ने देखिन्छ ।