काठमाडौँ — आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरुदेखि नै सेना परिचालन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ ।

यसअघि निर्वाचनको एक / दुई साता अगाडिबाट मात्र सेना परिचालन गरिन्थ्यो । यसपटक प्रारम्भदेखि नै प्रहरी, सशस्त्र र सेनालाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू र आयोग पदाधिकारीबीच शुक्रबार बसेको बैठकमा मतदाता, राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई सुरक्षा बन्दोबस्तीप्रति आश्वस्त तुल्याउन छिट्टै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिनुपर्ने सुझाव आएको हो । आयोगले पनि सुरक्षाको पहिलो पंक्तिमा उभिने प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने गरी सुरुवातदेखि नै सशस्त्र र सेना परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैठकमा मतदानपूर्व, मतदानको अवधि र मतदानपश्चात् सबै सुरक्षा निकाय समन्वयात्मक ढंगले परिचालन हुने गरी कार्ययोजना तयार पार्न सुझाए । सुरक्षा प्रबन्धका लागि नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय सहजीकरण आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायले योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।

२३ र २४ भदौको प्रदर्शनका कारण प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको विश्लेषण गर्दै बैठकमा सशस्त्र र सेनालाई पनि एकीकृत रूपमा सुरुवातबाटै फिल्डमा उतार्नुपर्ने समान धारणा बनेको हो । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले नागरिकको सुरक्षाप्रति आत्मविश्वास बढाउन तथा सुरक्षा निकायमा एकअर्कामा भरोसा दिलाउन सक्दो छिटो एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिने बताए ।