गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले प्रगतिशील कर सिद्धान्तका आधारमा कर समायोजन गरिएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा यसअघि शून्य र विशेष समयमा सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर सिद्धान्तका आधारमा थोरै हुनेसँग कम र धेरै हुनेसँग सोभन्दा बढी कर लिनेगरी समायोजन गरिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनापछि अनावश्यक आलोचना गरिएको बताए ।

आर्थिक ऐन करिब दुई महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा ऐनमाथि टीकाटिप्पणी गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको मन्त्री बरालको भनाइ छ । उनले भने, “ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेपछि विशेषतः निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि करको विषयलाई लिएर अनावश्यक मिथ्या टिप्पणी गरिँदैछ ।”

समृद्ध गण्डकी प्रदेशको सपना साकार पार्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी आन्तरिक उत्पादन बढोत्तरी र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेका अवस्थामा करका केही दर र दायरामा समायोजन गरिएका विषयलाई लिई कुप्रचार गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।

कृषि उत्पादनको उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्दा छुट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न आवश्यक जग्गा खरिदमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र र बन्धकीको लिखत, रोक्का शुल्कमा कुनै परिवर्तन नगरी साविककै व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले वित्तीय धितोको सेवा शुल्कको बुँदा क देखि ट सम्म साविककै व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

बुँदा ठ मा रु ५० करोडभन्दा माथि जतिसुकै थैली भए पनि रु दुई लाख २५ हजार हुने व्यवस्था न्यायिक र तर्कसङ्गत नभएकाले सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई न्यायोचित र समान व्यवहार गर्नका लागि उक्त शुल्क प्रतिशतमा लिने व्यवस्था गरिएको संसद्मा जानकारी गराए ।

घरजग्गासम्बन्धी राजस्वमा एक चौथाइभन्दा कम योगदान भएको क्षेत्रमा दर रेटमा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको, अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतलाई साविकको भन्दा थप व्यवस्थित र वर्गीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

घरजग्गा नामसारीको समग्र घरजग्गासम्बन्धी राजस्वमा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहेको उल्लेख गर्दै घरजग्गा नामसारीको करको पुनरावलोकन सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रगतिशील कर सिद्धान्तमा आधारित उनले जानकारी दिए । मन्त्री बरालले कर बढेको मात्र नभई कर घटेकोसमेत उल्लेख गरे ।

विगतमा थप २० प्रतिशत व्यवस्था भएकामा हाल प्रदेशभित्र थप तीन प्रतिशत र प्रदेशभन्दा बाहिर थप पाँच प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । अंश हकमा अदालतबाट अंश मुद्दामा मिलापत्र तथा फैसलाबमोजिम दाखिला खारेज हुँदा लाग्ने शुल्क अंशबण्डासरह हुने नयाँ व्यवस्थाले साविकको तुलनामा आधाभन्दा कम शुल्क लाग्ने उनले बताए । रासस