२४ माघ, काठमाडौं । बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बसेको छ । बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सघीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा भएको बैठकमा हुन नसकेका कामको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
१६ असार २०८०मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा पनि संघीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएर विभिन्न निर्णय भएका थिए ।
बुधबारको बैठकमा कार्यविस्तृतीकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवम् संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाईमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ ।
तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताले जोड दिएका छन् । ट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा पनि बैठकमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलग–अलग किसिमले ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेबारे बैठकमा छलपफल भएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको संघमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले राजस्वका नयाँ–नयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्तामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ । परिषदमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा निजले तोकेको संघीय सांसद र प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
