काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननसिंह केसीले सरकारको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीको विरोध गरेका छन् ।

जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको उपेक्षा गर्दै दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको उपेक्षा गर्दै दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा, लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकूल र स्वेच्छाचारी हो । अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्थाबाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौम संसदको उपेक्षामात्र होइन, संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित केही साना दललाई लक्षित गरेर दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेसका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।