विराटनगर- कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले कोशी प्रदेशमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएर निर्णय हुन सके सहमतीय सरकार बन्न सक्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशका ठूला दलहरू एमाले र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकालमा सहमति गरेर अघि बढ्न सम्भव भएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट बिहीबार बर्खास्तीमा परेका थापा शुक्रबार सर्वोच्चकै परमादेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी थिए । शपथ ग्रहण सकिएपछि संचारकर्मीहरूसँगको सम्वादमा थापाले भने, ‘आधा कार्यकाल भन्ने असम्भव भन्ने चैं छैन, तर यहाँ हामीले भनेरमात्रै हुन कुरा होइन, गठबन्धनमा छलफल हुनुपर्छ, शीर्ष नेताहरूमा निर्णय हुनुपर्छ, नेताहरूबाट निर्णय हुन सकेमा यो कुरा सम्भव छ ।’

थापाले दलहरूबीच सहमति हुन नसके धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुग्ने र त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने दाबी गरे । प्रदेश सभाभित्र रहेका कुनै पनि दल मध्यावधिको पक्षमा नभएको समेत उनले जिकिर गरे । ‘मध्यावधि भरसक नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, मध्यावधि हुन्छ भने हामीले रोकेर पनि रोकिँदैन,’ थापाले भने, ‘प्रदेशसभामा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै भनाई छ कि हामी मध्यावधिमा नजाऔं ।’

सहमतीय सरकार निर्माणमा अव नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पहल गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । उनले कार्कीले नै गठबन्धन दलहरूबीच संवाद गर्नुपर्ने र शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय गराउन सक्नुपर्ने बताए । आफूले भने पहिले पनि शीर्ष नेताहरूलाई कोशी प्रदेशमा सहमतीय सरकार निर्माणका लागि पहल गरेको दाबी गरे ।  ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ, वहाँले प्रयास गर्नुपर्छ, गठबन्धन दलहरूलाई मिलाउनु पर्छ, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय गराउन सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘ठूला दलहरू मिलेर सरकार बन्यो भने यो प्रदेशमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुन्छ र स्थायित्व कायम गर्छ ।’

सर्वोच्चले आफूलाई बर्खास्त गरे पनि आफूले स्वीकार गरेको थापाको भनाइ थियो । तर, अदालतले संविधानको धारा १८८ को उपयुक्त व्याख्या नगरेकोमा भने आफूलाई चित्त नबुझेको गुनासो गरे । ‘अदालतले जे निर्णय गरेको छ त्यसको कुनै विकल्प छैन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्ने अवस्था पनि हो, स्वीकारेको पनि छौं, तर पनि हाम्रो माग दाबी अनुसार धारा १८८ को व्याख्या हुनुपर्थ्यो, १८६ मा मात्रै बसेर व्याख्या भएको छ ।’